राजद्रोह कानून 

चर्चा में क्यों ?

• 22वें विधि आयोग द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि राजद्रोह से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124(A) को बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसके उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124(A):

• यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें 'किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित , संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है।
• राजद्रोह ऐसी भाषा है जिसका उद्देश्य शासी प्राधिकरण के खिलाफ विद्रोह को उकसाना है।
• भारत में राजद्रोह का कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। 1870 में IPC में धारा 124(A) जोड़ी गई थी, जो राजद्रोह को अपराध बनाती है। भारत में राजद्रोह का कानून भले ही 150 साल पुराना हो, लेकिन इसकी जड़ें 850 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं।

विधि आयोग की रिपोर्ट 

• विधि आयोग के अनुसार, राजद्रोह का 'औपनिवेशिक विरासत' होना कानून निरस्त करने का वैध आधार नहीं है, लेकिन धारा 124(A) के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसके गलत आवेदन को रोकने के लिए मॉडल दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।
• 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि राजद्रोह को बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसके उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।
• राजद्रोह से निपटने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124(A) को बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इसके उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।
• "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 [CrPC] की धारा 196(3) के अनुरूप एक प्रावधान को CrPC की धारा 154 के परंतुक के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो अपेक्षित प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करेगा।
• विधि आयोग के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानूनों का अस्तित्व IPC की धारा 124(A) के तहत परिकल्पित अपराध के सभी तत्वों को कवर नहीं करता है।
• "इसके अलावा, IPC की धारा 124(A) जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में, सरकार के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली किसी भी अभिव्यक्ति को विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत निरपवाद रूप से आजमाया जाएगा, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं।"
• "IPC की धारा 124(A) को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, अनिवार्य रूप से भारत में मौजूद भयावह जमीनी हकीकतों की ओर आंखें मूंद लेने के समान है।"

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 

• यह एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। यह भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)

• सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिये वर्ष 1980 में बनाया गया एक निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध कानून का उद्देश्य भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने और/या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिये उसे हिरासत में लेना है।

अखंड भारत भित्ति चित्र

चर्चा में क्यों ?

• नई भारतीय संसद में अखंड भारत भित्ति चित्र ने नेपाल के साथ भारतीय विवादों को जन्म दिया है।
• भित्ति चित्र, जिसकी व्याख्या अविभाजित भारत को दिखाने के रूप में की गई है, की नेपाली राजनेताओं द्वारा पार्टी लाइनों में आलोचना की गई है।
• भित्तिचित्र गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुंबिनी को दर्शाता है, जो इस क्षेत्र पर भारत के दावों को दर्शाता है। नेपाल, लुंबिनी को नेपाली मानचित्र पर प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है।

'भरोसे की कमी'

• नए संसद भवन में 'अखंड भारत' का विवादास्पद भित्ति चित्र नेपाल सहित पड़ोस में अनावश्यक और हानिकारक राजनयिक विवाद को भड़का सकता है।
• भित्ति चित्र पर, प्रधानमंत्री के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के समय ध्यान आकर्षित किया गया, जब इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भित्ति चित्र को "अखंड भारत" के रूप में वर्णित किया।

मानचित्र  विवाद

• इस मुद्दे ने पुनः कालापानी विवाद की यादें ताजा कर दी हैं, जो नवंबर, 2019 में भड़क गया था जब भारत ने कालापानी क्षेत्र को उत्तराखंड के हिस्से के रूप में दिखाते हुए एक राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था। नेपाल ने इसके जवाब में कालापानी पर अपना नियंत्रण जताते हुए एक नक्शा प्रकाशित किया था।

भारत और नेपाल

चर्चा में क्यों?

• भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल के साथ बैठक में कहा गया कि भारत, नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा।

प्रमुख बिंदु 

• भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करने का लक्ष्य रखा गया है।''
• दोनों पक्षों ने फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए NHPC और VUCL(विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड), नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन और SJVN (भारत) और निवेश बोर्ड के बीच लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए एक परियोजना विकास समझौते सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
• मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय किया गया है।
• इसके अलावा, सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक और एक नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी तथा चितवन-झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे।
• भारत-नेपाल संबंधों के लिए ‘हिट’ फॉर्मूला – “राजमार्ग, आई-वे और ट्रांस-वे” पर चर्चा की गयी।
• दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारत में बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन का उद्घाटन किया। रेल लिंक भारतीय अनुदान के साथ बनाया गया था।
• नेपाल में नेपालगंज और भारत की ओर रुपैडीहा में एकीकृत चेकपोस्ट (IPC) का भी उद्घाटन किया गया।
• मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के हिस्से के रूप में भैरहवा और सोनौली में IPC के साथ-साथ दूसरे चरण की सुविधाओं के ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में भी भाग लिया गया।
• भारत ने नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए काठमांडू के साथ सहयोग की उम्मीद जताई।
• ‘‘भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं इन सुन्दर कड़ियों को और मजबूती देने के लिए नेपाल प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय प्रधानमंत्री ने रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जाने की बात कही।’’

रामायण सर्किट योजना क्या है?

• रामायण सर्किट धार्मिक पर्यटन को लेकर ऐसी योजना है, जिसमें भगवान राम से संबंधित स्थलों को सड़क और रेलमार्ग से जोड़ा जायेगा।
• इसके तहत भगवान राम की जन्मस्थली और देश में उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का चयन किया गया है।
• इसमें उनके वनवास के दिनों में रहने, माता सीता की खोज में जाने सहित अन्य स्थल शामिल हैं।
• सरकार द्वारा रामायण परिपथ के अंतर्गत पर्यटन के विकास के लिए 15 स्थलों की पहचान की गई है।
• अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)
• सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा (बिहार)
• चित्रकूट (मध्य प्रदेश)
• जगदलपुर (छत्तीसगढ़)
• नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल)
• महेंद्रगिरी (ओडिशा)
• भद्राचलम (तेलंगाना)
• रामेश्वरम (तमिलनाडु)
• हम्पी (कर्नाटक)
• ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर नेपाल की आबादी को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंचने में मदद करेगा।
• भारत बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए 2022 के भारत-नेपाल विजन दस्तावेज को आगे बढ़ाएगा, जो भारत-नेपाल बिजली व्यापार और पारेषण में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है।

NCERT किताबों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

• हाल ही में NCERT किताबों में होने वाले बदलवों के कारण कारण कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है।

किये ए बदलाव 

• आवर्त सारणी पर अध्याय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन NCERT द्वारा कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिए गए हैं।
• नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा पिछले साल विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर "युक्तिकरण" अभ्यास के हिस्से के रूप में परिवर्तनों की घोषणा की गई थी।
• भले ही कक्षा 10 की रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में छात्रों को आवर्त सारणी से परिचित कराने वाले पूरे अध्याय को हटा दिया गया है, लेकिन यह कक्षा 11 के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना हुआ है।
• विषय के महत्व पर जोर देते हुए, अमेरिकी रसायनज्ञ ग्लेन टी सीबॉर्ग द्वारा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उद्धृत एक पाठ में लिखा है, “आवर्त सारणी यकीनन रसायन विज्ञान में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है।”
• आवर्त सारणी किसी के लिए भी आवश्यक है जो दुनिया को अलग करना चाहता है और देखता है कि यह रसायन विज्ञान के मूलभूत निर्माण खंडों, रासायनिक तत्वों से कैसे निर्मित होता है।
• पाठ्यपुस्तकों में बदलाव पर एक नोट में NCERT के अनुसार "कोविड-19 महामारी को देखते हुए, छात्रों पर सामग्री का बोझ कम करना अत्यावश्यक है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भी सामग्री के भार को कम करने और प्रदान करने पर जोर देती है। रचनात्मक मानसिकता के साथ अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करती है।"
• "इस पृष्ठभूमि में NCERT ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने की कवायद शुरू की है। इस कवायद में NCERT द्वारा पहले से ही विकसित सीखने के परिणामों को ध्यान में रखा गया है।"
• विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से जिन विषयों को हटा दिया गया है, उनमें कक्षा 6, 7 और 8 में फाइबर और फैब्रिक्स पर अध्याय शामिल हैं।
• कक्षा 9 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से "हम बीमार क्यों पड़ते हैं" अध्याय का विलोपन उल्लेखनीय है।