जम्मू और कश्मीर संविधान जम्मू और कश्मीर संविधान

चर्चा में क्यों ?

• जम्मू और कश्मीर संविधान को समाप्त करने के कदम को कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में किसी भी संशोधन की सिफारिश करने की कोई शक्ति नहीं थी।

परिवर्तन का मार्ग

• जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत, राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाने से पहले छह महीने का राज्यपाल शासन अनिवार्य था।
• विधानसभा भंग करने के बाद, जम्मू-कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी भी दी गई।

संवैधानिक परिवर्तन

• केंद्र ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 1954 में संशोधन करने और इसे संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019 से प्रतिस्थापित करने का आदेश जारी किया। 
• अब संविधान, जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू है। सरकार ने एक नया खंड (4) जोड़ने के लिए अनुच्छेद 367 में भी संशोधन किया, जिससे भारत का संविधान सीधे जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गया।

याचिका क्या है ?

• हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 370 में परिवर्तन और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में स्थापित करने वाली चुनौती याचिकाओं पर सुनवाई को आगे (2 अगस्त) बढ़ा दिया है।

• अनुच्छेद 370 में बदलाव और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को हटाने की कानूनी चुनौती में यह सवाल शामिल है कि क्या राष्ट्रपति एक निर्वाचित राज्य सरकार का स्थान ले सकते हैं और क्या संसद किसी राज्य के लोगों की 'राजनीतिक आकांक्षा' का प्रतिनिधित्व कर सकती है।
• सुप्रीम कोर्ट को केंद्र द्वारा बताया गया कि "क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता, जो पुराने अनुच्छेद 370 शासन के दौरान गायब थी" लाने पर कार्यरत है।

धारा 370 में बदलाव

• अनुच्छेद 370 में केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का प्रावधान था। संविधान के अन्य प्रावधान स्वचालित रूप से जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित नहीं हुए, लेकिन अनुच्छेद 370 के खंड (1)(D) ने भारत के राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से उन्हें विस्तारित करने का अधिकार दिया।
• अनुच्छेद 370 के खंड 3 ने राष्ट्रपति को घोषणा करने का अधिकार दिया गया कि यह अनुच्छेद पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू नहीं होगा, लेकिन केवल तभी जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की हो। चूँकि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा अब अस्तित्व में नहीं है, 1957 में भंग हो जाने के कारण, राष्ट्रपति की यह शक्ति समाप्त हो गई थी, जब तक कि एक नई संविधान सभा अस्तित्व में नहीं आती।
• अनुच्छेद 370 के अनुसार "इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए", राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर के महाराजा (बाद में इसे सद्र-ए-रियासत में बदल दिया गया) के अधीन थी, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते थे। लेकिन जम्मू-कश्मीर में कोई राज्य सरकार नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार की सहमति लेने का कोई रास्ता नहीं था।
• अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए केंद्र के पास कोई संवैधानिक और कानूनी तंत्र उपलब्ध नहीं था।
• हालाँकि, केंद्र ने अनुच्छेद 367 में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 370(1)(D) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल किया, जो संविधान की व्याख्या के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 367 में एक नया खंड जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 370(3) में संदर्भित "राज्य की संविधान सभा" के स्थान पर "राज्य की विधानसभा" है।
• इस प्रकार, अनुच्छेद 370(1)(D) के तहत राष्ट्रपति के आदेश मार्ग का उपयोग अनुच्छेद 370 में ही संशोधन करने के लिए किया गया था, जबकि अनुच्छेद 370 में संशोधन केवल अनुच्छेद 370(3) के तहत संविधान सभा की सिफारिश पर किया जा सकता था। 

जम्मू-कश्मीर संविधान

• हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पास जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान में किसी भी संशोधन की सिफारिश करने की कोई शक्ति नहीं है।
• जम्मू-कश्मीर संविधान का अनुच्छेद 147 जम्मू-कश्मीर विधानसभा को "राज्य के संबंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधानों में कोई भी बदलाव करने की मांग करने" से रोकता है। यह तर्क दिया गया है कि इसका मतलब यह है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा भी राष्ट्रपति के आदेश पर सहमति देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं थी।

केंद्रशासित राज्य के रूप में 

• जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019 ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया - जम्मू-कश्मीर एक विधान सभा वाला एक केंद्रशासित प्रदेश बना और लद्दाख विधानसभा विहीन।
• भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित करने का कोई अन्य उदाहरण नहीं है,  भले ही संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य से क्षेत्र काटकर, दो या दो से अधिक राज्यों या विभिन्न राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके एक नया राज्य बना सकती है। संसद को किसी मौजूदा राज्य में क्षेत्र जोड़ने, या किसी राज्य की मौजूदा सीमाओं को बदलने का भी अधिकार है।
• केंद्र के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है। साथ ही, इस अनुच्छेद का प्रावधान राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह किसी राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव करने वाले किसी भी विधेयक को उसकी विधायिका को संदर्भित कर सकता है, यदि विधेयक “क्षेत्र या सीमाओं को प्रभावित करता है” या किसी राज्य का नाम" बदलता है।

संसद = राज्य सरकार ?

• राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर में अपना प्रत्यक्ष शासन लागू करते हुए, जम्मू-कश्मीर सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लिया गया था, भारतीय संविधान और जम्मू-कश्मीर संविधान दोनों के तहत राज्यपाल की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया गया था और राज्य विधायिका की शक्तियों को संसद तक बढ़ा दिया गया था।
• भारत के राष्ट्रपति, वास्तव में जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार थे, और संसद वास्तव में राज्य विधायिका। चूँकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक अंतरिम व्यवस्था की प्रकृति में होता है जब तक कि एक निर्वाचित सरकार स्थापित नहीं हो जाती, राष्ट्रपति शासन के तहत प्रशासन ऐसे निर्णय नहीं ले सकता है जो राज्य की संवैधानिक संरचना को बदल सकते हों।