भारत एवं फ्रांस

चर्चा में क्यों ?

• पेरिस में भारत द्वारा फ्रांस से 26 राफेल-M जेट खरीदने की योजना पर सहमति बनी। 
• 22 एकल सीट वाले लड़ाकू विमान, विमान वाहक में शामिल होंगे और शेष चार जुड़वां सीटों वाले प्रशिक्षक होंगे।
• इसके साथ-साथ फ्रांस के द्वारा तीन और स्कॉर्पीन श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। 

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) 

• DAC रक्षा मंत्रालय में तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
• रक्षा मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होते हैं।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने अंतर-सरकारी समझौते के आधार पर फ्रांसीसी सरकार से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित सहायक उपकरण, हथियार, सिम्युलेटर, स्पेयर, दस्तावेज़ीकरण, चालक दल प्रशिक्षण और रसद समर्थन के साथ 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AON) प्रदान की।
• भारतीय डिजाइन किए गए उपकरणों के एकीकरण और विभिन्न प्रणालियों के लिए रखरखाव, मरम्मत और संचालन (AMOR) हब की स्थापना पर बल दिया गया।
• DAC के तहत तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए AON भी प्रदान किया गया, जिसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया जाएगा। इन "उच्च स्वदेशी सामग्री वाली अतिरिक्त पनडुब्बियों की खरीद से न केवल भारतीय नौसेना के आवश्यक बल स्तर और परिचालन तत्परता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू क्षेत्र में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे।"
• इसके अलावा, DAC ने पूंजी अधिग्रहण मामलों की सभी श्रेणियों में वांछित स्वदेशी सामग्री प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से महत्वपूर्ण विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रक्षा प्लेटफार्मों/उपकरणों के जीवन-चक्र निर्वाह में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने में मदद मिलेगी।
• विमान वाहक को संचालित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा एक स्वदेशी ट्विन इंजन डेक-आधारित फाइटर (TEDBF) का विकास किया जा रहा है। 
• नौसेना वर्तमान में दो विमान वाहक पोत संचालित करती है - रूस से खरीदा गया INS-विक्रमादित्य और स्वदेश निर्मित INS-विक्रांत, जिसे पिछले साल सितंबर में कमीशन किया गया था।
• अक्टूबर, 2005 में हस्ताक्षरित 3.75 अरब डॉलर के सौदे के तहत नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से MDL द्वारा प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है और यह लगभग पूरा हो चुका है। 
• पहली पनडुब्बी INS कलवरी दिसंबर, 2017 में, दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी सितंबर, 2019 में, तीसरी INS करंज मार्च, 2021 में और चौथी INS वेला नवंबर, 2021 में सेवा में शामिल हुई। पांचवीं पनडुब्बी वागीर को दिसम्बर,2022 में नौसेना में शामिल किया गया। छठी और आखिरी पनडुब्बी, वाग्शीर को अप्रैल, 2022 में लॉन्च किया गया और 2024 की शुरुआत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है।
• नौसेना ने सभी स्कॉर्पीन पनडुब्बियों पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) मॉड्यूल स्थापित करने की योजना तैयार की है क्योंकि इनकी सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए INS कलवरी के साथ उनकी मरम्मत शुरू हो जाएगी। स्वदेशी AIP मॉड्यूल का तट पर परीक्षण किया गया है।

GST परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों ?

• GST परिषद की 50वीं बैठक के मील के पत्थर को चिह्नित करते हुए, अध्यक्ष ने परिषद के सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में 'जीएसटी परिषद- एक यात्रा की ओर 50 कदम' शीर्षक से एक शॉर्ट फिल्म जारी की। यह फिल्म जीएसटी काउंसिल की यात्रा को दर्शाती है और इसे हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बनाया गया है। 
• साथ ही एक STAMP भी जारी किया गया।  
• लगभग पांच महीने बाद हुई GST परिषद की बैठक ने कुछ जटिल मुद्दों को सुलझाया, जो लंबे समय से लंबित थे, जैसे- अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन और तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए कर उपचार। 

प्रमुख बिंदु 

• ट्रिब्यूनल सदस्यों के लिए नियुक्ति मानदंडों को मंजूरी मिलने के साथ इसका पहला कार्य आने वाले छह महीने के भीतर करने की घोषणा की गयी।  
• राज्यों ने 50 ट्रिब्यूनल बेंचों का प्रस्ताव दिया, ये चरणबद्ध तरीके से सामने आएंगे, जिसकी शुरुआत राज्यों की राजधानियों और शहरों में उच्च न्यायालय की बेंचों से की जाएगी। 
• बैठक में व्यावसायियों द्वारा ऑनलाइन गेम, कैसीनो या घुड़दौड़ में लगाए गए सभी दांवों के अंकित मूल्य पर 28% GST लेवी को अंतिम रूप देने के परिषद के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी, जिसे ई-गेमिंग खिलाड़ियों ने इसे मौत करार दिया है। 
• परिषद के अनुसार, गोवा और सिक्किम कैसीनो-संचालित पर्यटन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं, लेकिन इस नैतिक प्रश्न की भी जाँच की गयी कि क्या इसे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक कर उपचार के बराबर किया जा सकता है। 
• इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय भी ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नीति तैयार कर रहा है, GST कानून में संशोधन की आवश्यकता वाले निर्णय में कुछ समीक्षा और सुधार भी आवश्यक हो सकते हैं।
• परिषद ने कर छूट भी दी, कुछ दरों को कम या स्पष्ट किया और कुछ वस्तुओं पर उनके वर्गीकरण के बारे में भ्रम के कारण कर भुगतान में पिछली विसंगतियों को नियमित किया है। 

दरो में हुए बदलाव

1. बिना पके/बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, पर दर को घटाकर 5% करने और पिछली अवधि के दौरान बिना पके/बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर GST के भुगतान को "जैसा है आधार" पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
2. व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने पर डिनुटुक्सिमैब (क्वार्जिबा) दवा पर IGST से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
3. दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों (FSMP) के लिए खाद्य पदार्थों पर IGST से छूट देने का निर्णय लिया गया है, जब मौजूदा शर्तों के अधीन व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है।
4. इसी प्रकार, दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों या किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचीबद्ध उत्कृष्टता केंद्रों में से किसी की सिफारिश पर आयात किए जाने पर IGST छूट को FSMP तक भी बढ़ाया जा रहा है।
5. कृषकों द्वारा सहकारी समितियों को काला कपास सहित कच्चे कपास की आपूर्ति रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर योग्य है और पिछली अवधि से संबंधित मुद्दों को "जैसा है आधार" पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
6. नकली ज़री धागे या व्यापार की भाषा में किसी भी नाम से उध्दृत धागे पर GST 12% से घटाकर 5% करने और पिछली अवधि के दौरान इस मामले से संबंधित जीएसटी के भुगतान को "जैसा है आधार" पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
7. मुआवजा उपकर अधिसूचना में प्रविष्टि 52-B में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी उपयोगिता वाहनों को किसी भी नाम से शामिल किया जा सके, बशर्ते कि वे 4000 mm से अधिक लंबाई, 1500 cc से अधिक इंजन क्षमता और 170 mm और उससे अधिक की ग्राउंड क्लीयरेंस के मानकों को पूरा करते हों। 
8. इस उत्पाद के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एलडी स्लैग पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है।
9. वास्तविक व्याख्यात्मक मुद्दों के मद्देनजर आघात, रीढ़ और आर्थ्रोप्लास्टी प्रत्यारोपण से संबंधित मामलों को 18.07.2022 से पहले की अवधि के लिए "जैसा है आधार" पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
10. RBL बैंक और ICBC बैंक को उन निर्दिष्ट बैंकों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिनके लिए सोने, चांदी या प्लैटिनम के आयात पर IGST छूट उपलब्ध है और विदेश व्यापार नीति-2023 के अनुबंध 4B के अनुसार ऐसे IGST छूट के लिए पात्र बैंकों/संस्थाओं की सूची को अद्यतन किया जाएगा। 

सियाचिन का पहला भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

• जून-अगस्त, 2023 सियाचिन ग्लेशियर की खोज के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की 65वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है।
• जून, 1958 में, शीर्ष भारतीय भूविज्ञानी वी.के. रैना ने सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले अभियान का नेतृत्व किया। यह घटना ऐतिहासिक और भू-रणनीतिक महत्व की है क्योंकि यह उन सभी मिथकों पर विराम लगाती है कि शुरू से ही ग्लेशियर पर पाकिस्तान का नियंत्रण था।
• हालांकि हर कोई ग्रिड बिंदु NJ 9842 से परिचित है क्योंकि यह 1949 के कराची युद्धविराम समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम पारस्परिक रूप से सीमांकित बिंदु है और वह बिंदु भी है जहाँ शिमला समझौते की नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। 

पहला सियाचिन सर्वेक्षण

• जून, 1958 में, ठीक 65 साल पहले, एक शीर्ष भारतीय भूविज्ञानी वी.के. रैना, जो उस समय GSI में सहायक भूविज्ञानी थे, ने सियाचिन ग्लेशियर के पहले GSI सर्वेक्षण का नेतृत्व किया था। यह भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना और 1984 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत का स्थल बना।
• 1956 में, श्री रैना दार्जिलिंग के हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित सासेर कांगड़ी अभियान का हिस्सा रहे थे। इस दौरान उन्होंने नुब्रा घाटी से लेकर पनामिक तक के भूविज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का अध्ययन किया। इसके बाद, 1957 में, वह प्रस्तावित लेह-मनाली राजमार्ग के संरेखण के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए।
• 1958 दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष के रूप में मनाया गया था।
• जबकि कुछ संस्थानों ने आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिका के लिए अनुसंधान यात्राओं की योजना बनाई, GSI ने अपने सीमित संसाधनों के साथ, हिमालय ग्लेशियर प्रणालियों का एक अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा जिसमें सिक्किम हिमालय, कुमाऊं हिमालय के साथ-साथ ग्लेशियरों की निगरानी भी शामिल थी।