FIPIC शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा पापुआ न्यू गिनी में FIPIC-3 शिखर सम्मेलन में मुक्त और खुले भारत-प्रशांत के महत्व को रेखांकित किया गया।
• भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग की पहली दो बैठकें नवंबर, 2014 में फिजी में और अगस्त, 2015 में जयपुर में हुई थीं।
• 14 प्रशांत द्वीप देशों (PIC) के साथ भारत का जुड़ाव नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, प्रशांत महासागर के छोटे द्वीप राष्ट्र वास्तव में "बड़े महासागर राज्य" हैं।
• FIPIC के सदस्य देशों के विकास लक्ष्यों की सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में भारत-पापुआ न्यू गिनी संबंधों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। 
• जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ, गरीबी और अकाल के अलावा कई नई समस्याएं देखने को मिली हैं तथा खाद्य, ईंधन उर्वरक और फार्मा की आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधाओं का सामना कर रही हैं।
• FIPIC-3 शिखर सम्मेलन के सह-अध्यक्ष श्री मारपे के अनुसार, "भू-राजनीति और सत्ता संघर्ष के मामले में बड़े राष्ट्रों के खेल के परिणामस्वरूप हमें नुकसान उठाना पड़ा।"
• FIPIC सदस्यों को सतत विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में भारत के समर्थन का आश्वासन दिया गया।
• पापुआ न्यू गिनी यात्रा प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बढ़ते सामरिक महत्व पर प्रकाश डालती है, जिस पर चीन का भी ध्यान गया है जिसने पिछले साल सोलोमन द्वीप समूह के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
• FIPIC में कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं।

पेर्का फ्लुवियाटिलिस

चर्चा में क्यों ?

• स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, उप्साला ने एक शोध में एक्टोथर्म के 'शरीर के आकार' पर वार्मिंग के प्रभावों की जाँच करने के लिए 24 वर्षों में एकत्रित यूरेशियन पर्च (पेर्का फ्लुवियाटिलिस) नामक मछली के नमूनों का अध्ययन किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• इन मछलियों को एक बंद खाड़ी से लिया गया था जिसमें पास के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पानी छोड़ा था  क्योंकि यहाँ के पानी को ऊर्जा सयंत्र के द्वारा 5-10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है।
• अलग-अलग उम्र में इस मछली के लिए 'सामान्य' मृत्यु दर, जनसंख्या आकार और वितरण का अनुमान लगाने के लिए पुराने डेटा का मिलान किया गया।
• केवल मादा मछलियों का अध्ययन किया गया क्योंकि नर और मादा पर्च के शरीर का आकार अलग-अलग होता है, जिससे सीधी तुलना कठिन हो जाती है।

अध्ययन निष्कर्ष

• खाड़ी में सभी मादा पर्च तेजी से बढ़े और पास के जल-निकाय से काफी बड़े थे। इसलिए उनके शरीर का आकार 7-11% से बड़ा था, जो उन्हें हर उम्र में होना चाहिए था। 
• प्रभावित मछलियों में भी अप्रभावित मछलियों की तुलना में वृद्धि और मृत्यु दर अधिक थी।
• मछली जल के गर्म होने पर तेजी से बढ़ती है।
• लेकिन जिस दर पर मछलियां मरती हैं वह भी अधिक है, यहाँ तक कि बेहतर विकास क्षमता भी औसत आकार में बहुत बड़ा होने को स्पष्ट नहीं करती है।
• इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग समय के साथ मछली के आकार को सिकोड़ती है। 
• गर्म होती दुनिया में ठंडे खून वाले समुद्री जीवों, जैसे- मछली के शरीर सिकुड़ जाएंगे।

ऑपरेशन ध्वस्त

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग तस्करों के नेटवर्क मामलों में 'ऑपरेशन ध्वस्त' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत की गई छापेमारी के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

प्रमुख बिंदु

• नवीनतम खोजें आतंकवादी नेटवर्क के साथ-साथ उनके वित्तपोषण और समर्थन बुनियादी ढांचे के खिलाफ जारी एनआईए की कार्रवाई का हिस्सा थीं, जिसके संबंध में यह अगस्त, 2022 से तीन मामलों की जाँच कर रही है।
• ये मामले लक्षित हत्याओं, खालिस्तान समर्थक संगठनों को आतंकी फंडिंग, जबरन वसूली आदि से संबंधित साजिशों से जुड़े हैं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के बारे में

• इसका गठन नवंबर, 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर किया गया था और इसने 2009 में अपना कार्य करना शुरू किया था।
• यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराधों की जाँच करने के लिए अधिकृत है। 
• इनमें आतंकी गतिविधियां और हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और सीमा पार से घुसपैठ जैसे अपराधों से उनके संभावित संबंध शामिल हैं।
• एजेंसी के पास ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को खोजने, जब्त करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की शक्ति है।
• जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में लागू है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है।

क्षेत्राधिकार

• संपूर्ण भारत और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है;
• सरकार की सेवा में व्यक्ति, जहाँ भी वे तैनात हैं;
• भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों;
• ऐसे व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत से बाहर अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

संशोधन

• मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण/बिक्री, साइबर-आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराधों को शामिल करके एनआईए के जनादेश को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में एनआईए अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया था। 
• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ एनआईए के महानिदेशक (डीजी) को एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे मामलों में आतंकवाद की आय से संबंधित संपत्तियों को जब्त/संलग्न करने का अधिकार दिया जा सके।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)

चर्चा में क्यों?

• केंद्र ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत नियमों में संशोधन किया है, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के द्वारा भारत के बाहर खर्च किया जा सकता है।
• इसके अलावा, 1 जुलाई से, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने पर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की उच्च दर लगेगी।

एकत्रित कर (TCS) के बारे में 

• TCS एक प्रत्यक्ष कर लेवी है, जिसे विक्रेता द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं के खरीदार से एकत्र किया जाता है और सरकार को जमा किया जाता है। करदाता टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय टीसीएस लेवी पर रिफंड का दावा कर सकते हैं।

परिवर्तन के बारे में मुख्य बातें

• भारत के बाहर क्रेडिट कार्ड खर्च को LRS के दायरे में लाया गया है - जिसके तहत सभी निवासी व्यक्ति, नाबालिगों सहित, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन के बिना प्रति वर्ष यूएस $2,50,000 (लगभग 2.06 करोड़ रुपये) विदेश में भेज सकते हैं।
• LRS के तहत क्रेडिट कार्ड लेनदेन लाने से अधिक टीसीएस लगाया जा सकता है, जैसा कि 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था।
• 30 जून तक, चिकित्सा और शिक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, विदेशी टूर पैकेज (बिना सीमा के) या किसी अन्य श्रेणी (7 लाख रुपये की सीमा से अधिक) पर इस तरह के खर्च पर 5% का टीसीएस लगाया जाएगा।
• यह भारत से विदेशी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के भुगतान पर लागू नहीं होगा।

बदलाव क्यों?

• ये नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के बीच समानता लाने में मदद करेंगे, जो पहले से ही LRS का हिस्सा थे।
• इसके अलावा, ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ "एलआरएस भुगतान प्रकट आय की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक है"। इसने यह भी स्पष्ट किया कि एलआरएस कर्मचारी के व्यावसायिक दौरे को कवर नहीं करता है जब लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जाती है।

उदारीकृत विप्रेषण योजना (LRS)

• इसे भारत में 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पेश किया गया था।
• यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय निवासियों को कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेश में धन भेजने में सक्षम बनाती है।
• यह योजना अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत में और भारत से बाहर पूंजी प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक रही है।
• इससे पहले, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 ने भारत से दूसरे देशों में धन के हस्तांतरण पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत, लेनदेन के लिए पात्र व्यक्तियों को प्रति वित्तीय वर्ष 25,000 अमरीकी डालर तक भेजने की अनुमति थी। बाद में 2007 में यह राशि बढ़ाकर 50,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई और 2013 में इसे बढ़ाकर 250,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। 
• उदारीकृत प्रेषण योजना का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमों को उदार बनाना और भारतीय निवासियों को विदेशों में धन के सुचारू हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)

• विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) देश में विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करने के लिए 1999 में बनाया गया एक कानून है।
• आरबीआई नियामक निकाय है और विदेशी मुद्रा के प्रबंधन में एक नियंत्रित भूमिका निभाता है।
• अधिनियम इनबाउंड और आउटबाउंड निवेश के लिए एक विधायी और नियामक ढांचा प्रदान करता है, तथा भारतीय और अन्य देशों के बीच व्यापार-वाणिज्य  के अवसरों की सुविधा प्रदान करता है।
• यह चालू खाता और पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रावधान करता है।
• FEMA के तहत, केवल मौजूदा पूंजी खाता लेनदेन पर ही प्रतिबंध हैं। जब तक कोई विशिष्ट प्रतिबंध न हो, खाता लेन-देन निःशुल्क है।