फेक न्यूज़ 

चर्चा में क्यों ?

• सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अपने नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार के खिलाफ फर्जी खबरों की जाँच करने और सोशल प्लेटफॉर्म से पूछताछ करने छने का अधिकार, पत्र सूचना कार्यालय (PIB) को दिया गया।
• यदि कंपनी PIB के जाँच आदेश मानने से मना करती है, तो वह Saffe harbour immunity खो देगी, जो उन्हें झूठी सामग्री Upload होने पर सुरक्षा प्रदान करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम- 2021

1. यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में बाध्य बनाता है।
2. एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
3. उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के समाधान हेतु जिम्मेदार होंगे। 24 घंटे और 15 दिनों के भीतर निपटारा करना आवश्यक।

विवाद

• केवल केंद्र सरकार से संबंधित भ्रामक जानकारी या सूचना पर नजर रखने की अनुमति देता है।
• एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एण्ड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा इसके विरोध में कहा गया कि PIB सरकार द्वारा स्थापित केवल एक न्यूज प्लेटफॉर्म है।
• जागरूकता में कमी।
• डिजिटल साक्षरता में कमी।

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नवीन मसौदे के तहत पैसा लगाने वाले ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
• इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वनियमन मॉडल (Self Regulation model) को चुना। जिसके अनुसार सरकार द्वारा 3 स्वनियामक संगठनों (Self Regulatory Organisation) द्वारा देश में चलने वाले गेम को मजूरी दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• नवीन मसौदा नियम, आई.टी. नियम- 2021 में संशोधन के फलस्वरूप लाया गया।
• स्वनियामक संस्थाओं के द्वारा ऑनलाइन रियल मनी गेम को एक अनुमेय रियल मनी गेम के रूप में घोषित किया जा सकता है, परंतु सट्टेबाजी करना मना है।
• नियमों का पालन न होने पर SRB स्वनियामक संस्थाओं को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा।
• स्वनियामक संगठनों में एक विशेषज्ञ, जो बाल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित रहा हो, को शामिल किया जाएगा।
• 2021 के आईटी नियमों के अनुसार नवीन मसौदा अधिसूचित करता है कि स्वनियामक संगठनों को अपनी वेबसाइट पर गेमिंग लत, वित्तीय नुकसान और वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम से उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा संबंधित रूपरेखा प्रकाशित करनी होगी।
• बार-बार चेतावनी संकेत देना आवश्यक।
• फैंटेसी गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया।
• वास्तविक धन से जुड़े खेलों को नियमों के अनुसार KYC मानदंडों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

रेपो रेट

    चर्चा में क्यों?

• RBI के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा की गयी।

मौद्रिक नीति 

• मौद्रिक नीति, एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर ब्याज़ की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके। प्रायः कीमत में स्थिरता और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति दर या ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।

रेपो रेट क्या है ?

• रेपो दर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। रेपो रेट, वह दर है जिस पर RBI, देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उच्च रेपो दर बाजार से अतिरिक्त तरलता को निकालने में मदद करती है।
• रिवर्स रेपो दर का उपयोग मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि उच्च रिवर्स रेपो दर आर्थिक प्रणाली में तरलता को इंजेक्ट करने में मदद करती है।
• रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है।

UPI और PPI

       चर्चा में क्यों?

• भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के द्वारा बैंकों को जारी एक परिपत्र में सूचित किया गया कि वे अब UPI का उपयोग करके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वॉलेट के माध्यम से किए गए मर्चेंट लेन-देन पर शुल्क लगा सकते हैं।
• NPCI ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया कि सामान्य बैंक-से-बैंक UPI लेन-देन पर शुल्क नहीं लिया जाएगा और ग्राहकों को UPI पर PPI के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए भुगतान नहीं करना होगा।
• भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के द्वारा UPI को नियंत्रित किया जाता है।
• नए इंटरचेंज शुल्क, केवल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) मर्चेंट लेन-देन के लिए लागू हैं। लेन-देन की लागत को कवर करने के लिए आम तौर पर कार्ड भुगतान से जुड़े इंटरचेंज शुल्क ने PPI वॉलेट को भी अपने दायरे में ला दिया है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

एक ऐसी तकनीक है जो कई बैंकिंग सेवाओं, सुगम फंड रूटिंग और मर्चेंट पेमेंट को एक मोबाइल ऐप में जोड़ती है जिसका उपयोग कोई भी बैंक कर सकता है जो भाग ले सकता है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI)

• यह भुगतान का एक तरीका है जिसका उपयोग वस्तुओं  और सेवाओं को खरीदने तथा वॉलेट में संग्रहीत मूल्य का उपयोग करके पैसे भेजने/प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
• Prepaid Payment Instruments (PPI) मर्चेंट बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं।
• RBI के Payment and Settlement Act, 2005 के तहत यह एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पहले से स्टोर वैल्यू के जरिए वस्तु एवं सेवाएँ खरीदी जाती हैं, इन्हें फाइनेंशियल सर्विस या रेमिटेंस ट्रांसफर कहते हैं।
• प्रीपेड भुगतान साधनों के उदाहरणों में स्मार्ट कार्ड, ऑनलाइन खाते, ऑनलाइन वॉलेट, स्ट्राइप कार्ड, पेपर वाउचर आदि शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में स्थापित किया गया है।
• इसकी स्थापना 2008 में हुई।