गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां(NPA)

चर्चा में क्यों ?

• वित्त मंत्रालय के अनुसार विगत 9 वर्षों में बैंकों के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गयी है। 
• जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं मंजूर नहीं की जाती हैं और उनकी इकाई को 5 साल के लिए नए उद्यम शुरू करने से रोक दिया जाता है।

प्रमुख बिंदु 

• सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मार्च, 2023 को वर्ष की समाप्ति के दौरान बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये (लगभग 25.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक के खराब ऋण माफ कर दिए, जिससे पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कुल ऋण राइट-ऑफ 10.57 लाख करोड़ रुपये (लगभग 129 बिलियन डॉलर) हो गया।
• गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली और उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के जरिए बैंकों ने पिछले नौ वर्षों के दौरान 10,16,617 करोड़ रुपये की कुल वसूली की है। 
• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) द्वारा कॉरपोरेट कंपनी उधारकर्त्ताओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• सरकार और RBI द्वारा कॉर्पोरेट कंपनियों से संबंधित NPA सहित NPA को पुनर्प्राप्त करने और कम करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर रुपये की वसूली संभव हुई है। 
• विलफुल डिफाल्टरो को बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं मंजूर नहीं की जाती हैं और उनकी इकाई को पांच साल के लिए नए उद्यम शुरू करने से रोक दिया गया है।