आयात - निर्यात

चर्चा में क्यों ?

• वित्तीय वर्ष-2023 (FY23) में भारत का निर्यात 6% बढ़कर 447 बिलियन डॉलर और आयात 16.5% बढ़कर 714 बिलियन डॉलर हो गया है।
• निर्यात भी 2021-22 के 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 में 27.16 प्रतिशत बढ़कर 323 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
• वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात ने एक साथ "नई ऊंचाइयों" को छुआ और व्यापार 2022-23 में 14% बढ़कर 770 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि 2021-22 में यह 676 बिलियन था।
• भारत का सेवा निर्यात भी 2021-22 के 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 में 27.16 प्रतिशत बढ़कर 323 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

विदेश व्यापार नीति (FTP) - 2023

• विदेश व्यापार नीति – 2023, निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता की सुविधा के लिए री-इंजीनियरिंग और स्वचालन की प्रक्रिया स्थापित करना है।

मुख्य दृष्टिकोण चार स्तंभों पर आधारित है-

• छूट के लिए प्रोत्साहन।
• सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन -  निर्यातक-राज्य-जिले-भारतीय मिशन के बीच सहयोग, व्यापार सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी।
• ई-पहल और उभरते क्षेत्र - ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना।
• विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) नीति को सुव्यवस्थित करना।

लक्ष्य

• सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु  और सेवा क्षेत्रों से समान योगदान है।
• FTP - 2023 में प्रारंभिक बिंदु के रूप में कूरियर-आधारित ई-कॉमर्स निर्यात हेतु खेप-आधारित सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
• जुलाई, 2022 में RBI द्वारा पेश किए गए एक नए भुगतान निपटान ढांचे की सहायता से सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी इरादा रखती है। यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से लाभप्रद हो सकता है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है।
• इसमें भुगतान समाधान, बहीखाता पद्धति, वापसी नीति और निर्यात पात्रता जैसे संबंधित घटकों के साथ-साथ ई-कॉमर्स केंद्र बनाने का लक्ष्य और रोडमैप शामिल है।
• FTP का दृष्टिकोण 'प्रोत्साहन से छूट' आधारित शासन की ओर बढ़ना है, निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, लेन-देन लागत को कम करना और अधिक निर्यात हब विकसित करना है।
• FTP - 2023 मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए वस्तु निर्यात में अच्छी वृद्धि देखी गई है, जबकि सेवाओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष में भारी उछाल देखा जा सकता है।
• 5-वर्षीय FTP के अभ्यास के विपरीत, इस बार सरकार बिना किसी अंतिम तिथि के "गतिशील और उत्तरदायी" व्यापार नीति लेकर आई है और नीति के अनुसार उभरते वैश्विक परिदृश्य के अनुसार इसे अपडेट किया जाएगा।
• FTP गतिशील है और समय की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे खुला रखा गया है।

          आउटबाउंड डिलीवरी, एक व्यापारी के गोदाम या पूर्ति केंद्र से अंतिम ग्राहक तक ऑर्डर (यानी तैयार माल, जिसे उठाया और एक बॉक्स या पॉली मेलर में पैक किया                गया है) के परिवहन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।

• विभिन्न अनुमान 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा में ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता का सुझाव देते हैं।

सीमायें 

• 2022-23 में माल व्यापार घाटा लगभग 40% बढ़कर 266 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जबकि 2021-22 में यह 190 बिलियन डॉलर था।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष के लिए कुल व्यापार घाटा $122 बिलियन आंका, जो 2021-22 में $83.5 बिलियन के अंतर से 46% अधिक है।

कारण –  तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स सीसा

• आउटबाउंड शिपमेंट में भारत की वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम के कारण हुई, जो 27% बढ़कर 94.5 बिलियन डॉलर हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सामान 7.9% बढ़कर 23.6 बिलियन डॉलर हो गया।
• भारत की शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं में से अन्य तीन में नगण्य वृद्धि दर्ज की गई - चावल (1.5% तक), रसायन (1%), तथा ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स (0.8%)। पेट्रोलियम निर्यात अब कुल निर्यात का 21.1% है, जो 2021-22 में 16% था।
• इंजीनियरिंग सामान में हाल के वर्षों में वस्तु निर्यात में भारत का मुख्य आधार, 5.1% घटकर 107 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे कुल निर्यात में उनका हिस्सा 26.6% से घटकर 23.9% हो गया।
• "इंजीनियरिंग तथा रत्न और आभूषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।
• आयात में रूस की हिस्सेदारी 2021-22 में 1.6% से बढ़कर पिछले साल 6.5% हो गई, जिससे यह भारत के लिए चीन, यूएई और यूएसए के बाद चौथा सबसे बड़ा आयात स्रोत देश बन गया।

कोयला, तेल का बढ़ता आयात 

• जबकि 2022-23 में पेट्रोलियम आयात लगभग 30% बढ़कर लगभग 210 बिलियन डॉलर हो गया, कोयले का आयात 57% की तेजी से बढ़कर लगभग 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी ओर, सोने का आयात लगभग 24% गिरकर 35 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि धातु की वैश्विक कीमतें बढ़ीं और रुपया कमजोर हो गया।
• संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड है ।

मुस्लिम कोटा

चर्चा में क्यों ?

• कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा की समाप्ति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त करने की निर्णय की प्रक्रिया की नींव अत्यधिक अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु 

• कर्नाटक सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा समाप्ति कर इन्हें EWS के 10% कोटे का अधिकार प्रदान किया है और इस 4% कोटे को लिंगायत तथा वोक्कालिगा समुदाय को दे दिया।
• मुस्लिम वर्ग पिछड़ा समुदाय है और इसलिए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण पर विचार किया गया है।
• यह वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तथा शासकीय सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसे अनुच्छेद 15 ( 4 ) एवं 16 (4) के अनुसार आरक्षण की पात्रता उत्पन्न हो जाती है।
• अनुच्छेद15(4): इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
• संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

डब्बा ट्रेडिंग

     चर्चा में क्यों?

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 'डब्बा ट्रेडिंग' में शामिल संस्थाओं के नाम पर कई नोटिस जारी किए।
• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने खुदरा निवेशकों को आगाह किया कि वे शेयर बाजार में सांकेतिक/गारंटीकृत रिटर्न देने वाले इनमें से किसी भी उत्पाद का उपयोग करके सदस्यता (या निवेश) न लें क्योंकि वे कानून द्वारा निषिद्ध हैं।
• संस्थाओं को एक्सचेंज द्वारा अधिकृत सदस्यों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

डब्बा ट्रेडिंग क्या है?

• डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग अनौपचारिक व्यापार को संदर्भित करता है जो स्टॉक एक्सचेंजों के दायरे से बाहर होता है। ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन-देन किए बिना स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर दांव लगाते हैं, जैसा कि एक्सचेंज में किया जाता है।
• यह स्टॉक प्राइस मूवमेंट के आसपास केंद्रित जुआ है।
• उदाहरण के लिए, मान लीजिए 1,000 रू. एक निवेशक एक शेयर पर एक मूल्य बिंदु पर दांव लगाता है, यदि कीमत बढ़कर 1,500 रू. हो जाती है, तो उसे 500 रू. का लाभ होगा। हालांकि, अगर कीमत घटकर 900 रू. हो जाती है, तो निवेशक को अंतर का भुगतान डब्बा ब्रोकर को करना होगा। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रोकर का लाभ निवेशक के नुकसान के बराबर है और इसके विपरीत। BULL रन या BEAR बाजार के दौरान समीकरण विशेष रूप से परिणामी होते हैं।
• ऐसे ट्रेडों का प्राथमिक उद्देश्य नियामक तंत्र के दायरे से बाहर रहना है और इस प्रकार, लेन-देन को नकदी का उपयोग करके सुगम बनाया जाता है तथा तंत्र को गैर-मान्यता प्राप्त सॉफ़्टवेयर टर्मिनलों का उपयोग करके संचालित किया जाता है। इसके अलावा, व्यापार के प्रमाण के रूप में अनौपचारिक या कच्चा (रफ) रिकॉर्ड, सौदा (लेन-देन) बही, चालान, डीडी रसीदें, बिल/कॉन्ट्रैक्ट नोट के साथ नकद रसीदों का उपयोग करके भी इसे सुगम बनाया जा सकता है।

समस्या/चुनौती

• चूंकि आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, यह डब्बा व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद करता है। उन्हें अपने लेनदेन पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT) या सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का भुगतान नहीं करना होगा। इसमें नकदी के उपयोग का अर्थ यह भी है कि वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर हैं  और यह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है।
• 'डब्बा ट्रेडिंग' में, प्राथमिक जोखिम इस संभावना पर जोर देता है कि ब्रोकर, निवेशक को भुगतान करने में चूक करता है या इकाई दिवालिया हो जाती है।
• विनियामक दायरे से बाहर होने का अर्थ है कि निवेशकों के पास निवेशक सुरक्षा, विवाद समाधान तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र के लिए औपचारिक प्रावधान नहीं हैं जो एक एक्सचेंज के भीतर उपलब्ध हैं।
• इन सभी गतिविधियों को नकदी का उपयोग करके सुगम बनाया जाता है और बिना किसी ऑडिट योग्य रिकॉर्ड के, यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के साथ-साथ 'काले धन' के विकास को संभावित रूप से प्रोत्साहित कर सकता है।
• यह संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को बढ़ावा दे सकता है।
• जो संभावित निवेशकों को आकर्षित करता है, वह उनका आक्रामक विपणन, व्यापार सुगमता (गुणवत्ता इंटरफ़ेस वाले ऐप्स का उपयोग करना) और पहचान सत्यापन की कमी है। किसी व्यक्ति के ट्रेडिंग प्रोफाइल, देखने योग्य मात्रा और रुझान के आधार पर, ब्रोकर अपनी फीस और मार्जिन को बातचीत के लिए भी खुला रखते हैं।
• प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956 की धारा 23 (1) के तहत 'डब्बा ट्रेडिंग' को एक अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त है और दोषी पाए जाने पर, 10 साल तक की कैद या 25 करोड़ रू., या दोनों तक का जुर्माना हो सकता है।