ChatGPT और पत्रकारिता का भविष्य

चर्चा में क्यों ?

• AI-आधारित चैटबॉट समाचारों को बेहद सरल बना सकता है।

क्या है ChatGPT ?

• चैटजीपीटी, ओपनएआई द्वारा विकसित एक संवादात्मक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है।
• ChatGPT दरअसल एक चैटबॉट है जो आपके कई तरह के सवालों का लिखित और लगभग सटीक जवाब दे सकता है।
• यह चैटबॉट आप की निजी समस्याओं पर भी सलाह दे सकता है।
• इसके ज़रिए कॉन्टेंट पैदा करने की संभावनाएं अपार हैं। ChatGPT लगभग 100 भाषाओं में उपलब्ध है लेकिन यह  अंग्रेज़ी में सबसे सटीक है।
• इसका उपयोग लेख तैयार करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार "पत्रकारों को अधिक गहन और खोजी रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जा सकता है।"
• लेखों के संस्करणों को बनाने के लिए, विशेष रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में एआई उपकरणों की कोशिश की जा रही है। इसमें मशीन को प्रशिक्षण देना शामिल है, ताकि किसी वस्तु को खोये बिना उसे सरल बनाया जा सके। 
• ऐसे AI प्रोग्राम कई डेटा स्टोर करके रखते हैं। ChatGPT का फ़ोकस शब्दों और बातचीत के अंदाज़ में जवाब देने में है। ये चैटबॉट एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर वाक्य को बेहतरीन तरीके से लिखने का अंदाज़ा लगाते हैं।इन्हें लार्ज लैंगुएज मॉडल (LAM) भी कहा जाता है।

संयुक्त किसान मोर्चा(SKM)

चर्चा में क्यों ?

• संयुक्त किसान मोर्चा (SKM), 300 से अधिक किसान संगठनों का छत्र संगठन और भोजन का अधिकार अभियान, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं ने बजट को किसानों और गरीबों पर हमला करार दिया।
• संसद में पेश बजट में कृषि क्षेत्र और खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटन में काफी कमी बताई गयी है।

पीएम- किसान सम्मान निधि 

• PM-किसान भारत सरकार की 100% वित्तपोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• यह 1.12.2018 को प्रारंभ की गयी थी। इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 / - प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
• राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के पात्र हैं।
• राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
• संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)  सत्याग्रह (अहिंसक प्रतिरोध) का समन्वय करने के लिए चालीस से अधिक भारतीय किसान संघों का एक गठबंधन है।
• इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा लागू किए जाने वाले तीन कृषि अधिनियमों का विरोध करना है। किसानों का सत्याग्रह (अहिंसक प्रतिरोध) तीन कृषि अधिनियमों के फैसले के खिलाफ विरोध है। 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

चर्चा में क्यों ?

• बजट- 2023 में सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के बारे में:

• SCSS को भारत में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियमित आय प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।

पात्रता 

• 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक।
• 55-60 वर्ष के आयु वर्ग में सेवानिवृत्त, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुना है।
• 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी।
• परिपक्वता: इसकी परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है। लेकिन, एक जमाकर्त्ता अपनी परिपक्वता अवधि को और तीन साल के लिए बढ़ा सकता है।
• खातों की संख्या: व्यक्तियों को एक से अधिक खाते स्वयं संचालित करने या अपने जीवनसाथी के साथ एक संयुक्त खाता खोलने की अनुमति है।
• जमा सीमाएं: योग्य निवेशक एकमुश्त जमा कर सकते हैं।
• न्यूनतम जमा- रु. 1,000 (और उसके गुणकों में)
• अधिकतम जमा- रु.15 लाख या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, जो भी कम हो (बजट 2023 में 30 लाख रुपये तक बढ़ाया गया)।
• ब्याज भुगतान: एससीएसएस के तहत, खाताधारकों को तिमाही आधार पर ब्याज राशि का भुगतान किया जाता है।
• समयपूर्व निकासी: खाता खोलने के एक वर्ष के बाद, समयपूर्व निकासी की अनुमति है।
• SCSS में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा- 80(c) के तहत कटौती के लिए अर्हता रखती है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)

चर्चा में क्यों ?

• केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में गुजरात में GIFT सिटी में EXIM बैंक की सहायक कंपनी और डेटा दूतावासों की स्थापना की घोषणा की।

एक्ज़िम बैंक के बारे में:

• यह देश का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है।
• इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।
• EXIM बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

सेवाएं:

• EXIM बैंक निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• यह विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थाओं को लाइन ऑफ क्रेडिट (LOCs) का विस्तार करता है, ताकि उन देशों में खरीददारों को भारत से विकासात्मक और बुनियादी ढाँचा  परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं को आस्थगित क्रेडिट शर्तों पर आयात करने में सक्षम बनाया जा सके।
• यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात के वित्तपोषण में लगे संस्थानों के काम के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।

संरचना:

• बैंक का संचालन निदेशक मंडल द्वारा शासित होता है।
• निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, दो उप प्रबंध निदेशक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित प्रत्येक निदेशक) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड और केंद्र सरकार द्वारा नामित 12 से अनधिक निदेशक ।

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी):

• स्थान: यह गुजरात राज्य में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, साबरमती नदी के तट पर स्थित है।
• GIFT शहर 886 एकड़ में बना है और इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है।
• यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) का घर है और इसका घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) भी है।
• इसका उद्देश्य भारत के बढ़ते वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक 'स्मार्ट सिटी' बनाना है।
• इसे एक सुनियोजित और प्रौद्योगिकी-सक्षम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें वैश्विक मानकों की विश्व स्तरीय वाणिज्यिक, आवासीय और सामाजिक सुविधाएं शामिल हैं।

अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF)

चर्चा में क्यों?

• वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का एक शहरी बुनियादी ढाँचा विकास कोष (UIDF) स्थापित करेगी।

शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) 

• UIDF की स्थापना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी के उपयोग के माध्यम से की जाएगी।
• फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक एजेंसियां टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए करेंगी।
• इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा।
• इसकी स्थापना ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष (RIDF) की तर्ज पर की जाएगी।
• राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यूआईडीएफ तक पहुंच बनाते समय उपयुक्त उपयोगकर्त्ता शुल्क को अपनाया जा सके।

क्या होते हैं टियर-2 और टियर-3 शहर?

• 50,000 से 100,000 की आबादी वाले शहरों को टियर- 2 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 20,000 से 50,000 की आबादी वाले शहरों को टियर-3 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) क्या है?

• RIDF की स्थापना 1995-96 में सरकार द्वारा चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी।
• इस कोष का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।
• घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिए निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में अपनी कमी की सीमा तक निधि में योगदान करते हैं।
• मुख्य उद्देश्य: राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को चालू ग्रामीण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए ऋण प्रदान करना।